पिछले कुछ वर्षों में मेरे अंदर का अर्थशास्त्री विकसित दुनिया के अल्पकालिक और मध्यम अवधि के आर्थिक भाग्य के बारे में अत्यधिक निराशावादी रहा है, यह दृष्टिकोण मेरे मौलिक आशावादी स्वभाव के साथ पूरी तरह से विपरीत है (देखें संज्ञानात्मक असंगति को धिक्कार है, मैं एक निराशावादी आशावादी हूं )।

मैं आने वाले दशक के लिए विनाशकारी या केवल अप्रिय परिदृश्यों की अच्छी तरह से कल्पना कर सकता हूँ। वास्तव में, वे उस स्थिति का सबसे संभावित परिणाम हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं। हालाँकि, विनाश और निराशा की इन सारी बातों से मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या हम सकारात्मक परिणामों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आखिरकार, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब 1979 में हम पश्चिमी सभ्यता के अंत की घोषणा कर रहे थे। पश्चिम को दो तेल झटकों का सामना करना पड़ा था। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों 10% से ऊपर होने के कारण मुद्रास्फीतिजनित मंदी व्याप्त थी। अमेरिका वियतनाम हार चुका था और दक्षिण पूर्व एशिया का अधिकांश भाग सोवियत प्रभाव में था। लैटिन अमेरिका में अधिकांशतः तानाशाही का शासन था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति की मूर्खताओं के बाद भी चीन असाधारण रूप से गरीब था। ईरान में धर्मतन्त्र की स्थापना हो चुकी थी। पश्चिम का भविष्य अंधकारमय दिख रहा था।

किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि हम जिस स्वर्ण युग में प्रवेश करने वाले हैं, अगले 30 वर्षों में मानवता का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। हमने प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादकता क्रांति देखी। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों में स्थायी रूप से गिरावट आई। पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में तानाशाही का स्थान लोकतंत्र ने ले लिया। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत और चीन के एकीकरण से मानवता के इतिहास में सबसे तीव्र गति से धन सृजन हुआ तथा अकेले चीन में 400 मिलियन से अधिक लोग गरीबी से बाहर आ गए। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और जीवन की गुणवत्ता के अधिकांश मापदंडों के संदर्भ में, जीवित रहने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। हालाँकि, यदि आप आज पश्चिमी यूरोप, अमेरिका या जापान में रहते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस नहीं होगा। माहौल उदास है और लगभग हर मोर्चे पर स्थिति निराशाजनक नजर आ रही है।

१.हम कहां हैं और हम यहां कैसे पहुंचे?

A.संयुक्त राज्य अमेरिका

1980 के बाद से मंदी का मुख्य कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना रहा है। पूंजी की लागत में वृद्धि से कम्पनियां और उपभोक्ता अपने खर्च में कटौती करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ेगी। विस्तारवादी राजकोषीय नीति और शिथिल मौद्रिक नीति का संयोजन अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता उपभोग के नेतृत्व वाले विकास पथ पर वापस ले जाएगा।

हालाँकि, यह मंदी वास्तव में अलग है। ब्रेटन वुड्स समझौते को त्यागने और फिएट मुद्रा प्रणाली को अपनाने के बाद से ब्याज दरों में लगातार कटौती के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में आय के सापेक्ष व्यक्तिगत ऋण का स्तर तीन गुना बढ़ गया है। यह ऋण-चालित वृद्धि 2008 के वित्तीय संकट के दौरान समाप्त हो गई, क्योंकि परिसंपत्तियों की कीमतें, विशेष रूप से अचल संपत्ति की कीमतें गिर गईं, जबकि देयताएं अपने मूल मूल्यों पर बनी रहीं, जिससे बैलेंस शीट में मंदी आ गई।

दिवालियापन के खतरे का सामना करते हुए, अधिक ऋणग्रस्त परिवार और निगम ऋण का भुगतान करके अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस माहौल में, मौद्रिक नीति अपनी प्रभावशीलता खो देती है: मुख्य समस्या ऋण तक पहुंच नहीं है, बल्कि उधार की मांग की कमी है। इस प्रकार, ग्रीनस्पैन युग के बाद से आर्थिक मंदी के जवाब में फेड द्वारा अपनाई गई कार्यनीति – ब्याज दरों में कटौती, उपभोक्ताओं को अधिक उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करना, तथा उपभोग-आधारित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में वापसी का जश्न मनाना – तब ध्वस्त हो जाती है, जब आर्थिक अभिनेता अधिक ऋण लेने की अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच जाते हैं। चूंकि सभी का ध्यान कर्ज चुकाने पर है, इसलिए कोई भी और ऋण लेने वाला नहीं है।

बिना ऋण वाले विकास के अवसरों की कमी के कारण, जब तक अर्थव्यवस्था में ऋण का स्तर कम नहीं हो जाता, तब तक सामान्य विकास पुनः शुरू नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि हम अर्थव्यवस्था में सभी असंतुलनों को दूर करने से बहुत दूर हैं। पिछले 2000 वर्षों में, वित्तीय संकटों के बाद संप्रभु ऋण संकट उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि देशों ने बैंकिंग प्रणालियों को ध्वस्त होने से बचाने के लिए अपने बैंकों के ऋणों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अपने बैंकों को ऋण सृजन और आर्थिक विकास के इंजन के रूप में बनाए रखते हुए, देश ऋणों के वित्तपोषण की अपनी क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं – जिससे संप्रभु ऋण संकट उत्पन्न होता है। इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं रही। हमने ऋणग्रस्तता समाप्त नहीं की है; हमने ऋणग्रस्तता को व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट से हटाकर सरकारी बैलेंस शीट पर स्थानांतरित कर दिया है, और यदि कुछ हुआ है तो वह यह कि हम और अधिक ऋणग्रस्त हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने अभूतपूर्व स्तर तक ऋण लिया है।

इसके अलावा, जिन असंतुलनों के कारण हम संकट में फंसे हैं, उनका समाधान अभी भी दूर है। संघीय सरकार का घाटा स्पष्टतः टिकाऊ नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी मंदी के दौरान नौकरियों में हुई हानि कहीं अधिक गंभीर रही है, जिससे उपभोक्ता मांग बाधित हुई है। वाणिज्यिक अचल संपत्ति पर 1 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जिसे अगले कुछ वर्षों में चुकाने की आवश्यकता है। पच्चीस प्रतिशत परिवारों के पास अपने मकानों में ऋणात्मक इक्विटी है, जिससे श्रम बाजार की गतिशीलता बाधित हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और ऋण की मांग सीमित हो रही है।

बैंक ऋण सृजन अभी भी बाधित है। बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने के बजाय, ताकि वे फिर से ऋण देना शुरू कर सकें, हमारे पास वास्तव में चलती-फिरती लाशें हैं, जिन्हें स्वयं को पुनः स्वस्थ करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। यह देखते हुए कि बैंक अल्पावधि ब्याज दरों के बीच अंतर से पैसा कमाते हैं, जिसे वे खाताधारकों को देते हैं (जो इन दिनों मूलतः 0% है) और वह ब्याज दर जो वे दीर्घावधि ऋणों (जैसे, बंधक) के लिए वसूलते हैं, कम ब्याज दर वाला वातावरण उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। हालाँकि, मौजूदा रणनीति के तहत अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए उन्हें पर्याप्त कमाई करने में कई साल लग जायेंगे।

सामान्यतः हमारी नीतिगत प्रतिक्रिया ग़लत रही है। हम आर्थिक कमजोरी के दौर में हर स्तर पर – संघीय, राज्य और शहर – अल्पकालिक राजकोषीय कटौती कर रहे हैं, जबकि हम अपने दीर्घकालिक राजकोषीय दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

पिछले दशक में हमने पूंजी का बहुत बड़ा गलत आवंटन देखा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में चला गया। यह ऐसा निवेश नहीं है जो उत्पादकता वृद्धि की ओर ले जाए, जो कि दीर्घकालिक रूप से धन का सृजन करने वाला साधन है। यह देखते हुए कि आवासीय अचल संपत्ति की कीमतों में गिरावट संकट का मूल कारण रही है, ओबामा प्रशासन पहली बार खरीदार कर क्रेडिट जैसे उपायों के संयोजन के माध्यम से अचल संपत्ति को पुनर्जीवित करके और फेड को ब्याज दरों को रिकॉर्ड निम्न स्तर पर रखने के लिए प्रोत्साहित करके कीमतों पर नीचे की ओर दबाव को सीमित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

किसी बुलबुले के फूटने का समाधान उस बुलबुले को दोबारा फुलाना नहीं है! जैसा कि मैंने पिछले लेख ( हूडुनिट? ) में लिखा था, रियल एस्टेट बुलबुले के कई कारण थे। उनमें से एक था ब्याज दरों को बहुत लंबे समय तक बहुत कम रखना, जिसके कारण प्रतिफल की तलाश में बहुत अधिक जोखिम उठाना पड़ा और बुलबुले को फुलाने में मदद मिली। अचल संपत्ति को पुनर्जीवित करने का प्रयास केवल अनुत्पादक पूंजीगत गलत आवंटन को जारी रखेगा तथा बाजार संतुलन तक पहुंचने में देरी करेगा।

यद्यपि अमेरिका को अभी भी आरक्षित मुद्रा होने का विशेषाधिकार प्राप्त है, तथापि वह अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मुद्रा छाप सकता है। हालाँकि, आप समृद्धि के लिए अपना रास्ता प्रिंट नहीं कर सकते! मुद्रण से अंततः डॉलर का अवमूल्यन होगा। हालांकि अर्थव्यवस्था पर अपस्फीतिकारी दबावों को देखते हुए मुद्रास्फीति निकट भविष्य में कोई खतरा नहीं है, लेकिन मध्यम अवधि में डॉलर के अवमूल्यन की पूरी संभावना है, जब तक कि अमेरिका अपने राजकोषीय दृष्टिकोण पर विचार नहीं करता। (विडंबना यह है कि यूरो क्षेत्र में अधिक गंभीर आर्थिक समस्याओं को देखते हुए, सबसे सुरक्षित विकल्प की ओर पलायन के कारण निकट भविष्य में डॉलर के मजबूत होने की संभावना है।)

यदि जापानी नीति निर्माताओं को पिछले 20 वर्षों में लिए गए निर्णयों को दोबारा करना पड़े, तो वे संभवतः बैंकों की बैलेंस शीट को जल्दी से साफ करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले व्यय के बारे में अधिक विचारशील होते तथा अपने दीर्घकालिक राजकोषीय दृष्टिकोण पर पहले ही काम करना शुरू कर देते।

बी.यूरोप

यूरोप को अमेरिका की तुलना में अधिक बड़े और अधिक गंभीर पैमाने पर समान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य अंतर यह है कि यूरोप के पास इस समस्या से निपटने के लिए समान साधन नहीं हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेख ( क्या यूरोजोन संकट जानबूझकर उत्पन्न हुआ है? ) में भविष्यवाणी की थी, राजकोषीय संघ के बिना मुद्रा संघ, देश-विदेश में श्रम गतिशीलता और चक्रीय राजकोषीय बंधन से संकट उत्पन्न होना निश्चित है।

1990 के दशक के आरंभ में, जब अनेक यूरोपीय देश तेजी से वैश्विक होती अर्थव्यवस्था में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, यूरोप के राजनीतिक अभिजात वर्ग ने एक साझा मुद्रा के साथ यूरोपीय मौद्रिक संघ (ईएमयू) को अपनाने के लिए एक सफल अभियान चलाया। ईएमयू को औपचारिक रूप से बनाने वाली संधियों के अंतर्गत इसके संस्थापकों के बीच कई अंतर्निहित समझौते थे। यूरोप की नई मुद्रा जर्मनी की डॉयचेमार्क के अनुरूप होगी तथा इसका प्रबंधन जर्मनी के बुंडेसबैंक के अनुरूप यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाएगा। विभिन्न सदस्य देशों के बीच साझा मुद्रा के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए, इसमें शामिल होने वाले देश अपनी राजकोषीय नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने और सख्त बजटीय अनुशासन का पालन करने का प्रयास करेंगे (जैसा कि मास्ट्रिच संधि नियमों और स्थिरता और विकास संधि में दर्शाया गया है)। सामूहिक रूप से, ये कदम सदस्य देशों को जर्मनी के बराबर, काफी कम उधारी लागत का लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे। और एक अच्छे चक्र में, ऐसी कम उधारी लागत वृद्धि को बढ़ावा देगी – जिससे कमजोर ईएमयू हस्ताक्षरकर्ताओं को संरचनात्मक सुधार करने और राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अवसर मिलेगा, जिसकी उन्हें दीर्घावधि में अच्छे सदस्य बने रहने के लिए आवश्यकता होगी।

यह कल्पना कैसे साकार हुई? ईएमयू के घटकों के लिए संप्रभु उधार लागत वास्तव में कम हो गई और जर्मनी के बंड की ओर केंद्रित हो गई। निश्चित रूप से, इन कम उधारी लागतों ने पूरे यूरोप में एक दशक तक ऋण-चालित विकास को बढ़ावा दिया। लेकिन इस तेजी के दौर का उपयोग आवश्यक आर्थिक सुधार करने के लिए करने के बजाय, ईएमयू देशों ने अपने विकास लाभांश को विभिन्न ज्यादतियों पर खर्च कर दिया। स्पेन और आयरलैंड में, इस ज्यादती ने बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के आवास बुलबुले का रूप ले लिया। ग्रीस, पुर्तगाल, इटली, बेल्जियम और फ्रांस में, उन्होंने निरंतर राजकोषीय अपव्यय के रूप में खुद को प्रकट किया, जिससे सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सार्वजनिक ऋण में भारी वृद्धि हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि जर्मनी को छोड़कर किसी भी ईएमयू सदस्य ने अच्छे समय का लाभ उठाकर ऐसे कठिन उपाय नहीं अपनाए, जिनसे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सके (जैसे, नाममात्र मजदूरी में कटौती, काम के घंटे बढ़ाना आदि)। वास्तव में प्रतीकात्मक रूप से, यूरोप जिस दिशा में आगे बढ़ा, उसे वर्ष 2000 में फ्रांस द्वारा अपने लिए सप्ताह में 35 घंटे कार्य करने के निर्णय द्वारा बेहतर ढंग से दर्शाया गया।

जिम रोजर्स ने प्रसिद्ध टिप्पणी की थी कि बुलबुले हमेशा उससे कहीं अधिक समय तक टिकते हैं जितना कोई सोचता है। 2008 तक, यूरो के शुभारंभ के दस वर्ष बाद, ईएमयू हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच संप्रभु ऋण प्रसार धीरे-धीरे अलग होने लगा, जब वैश्विक वित्तीय संकट के बीच यह अहसास हुआ कि मौद्रिक संघ के परिधीय सदस्यों ने अपनी आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए कुछ भी नहीं किया था, जबकि उनकी ऋण प्रोफाइल काफी कमजोर हो गई थी। नवंबर 2009 में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब यह खुलासा हुआ कि ग्रीस ने अपने उधार के वास्तविक स्तर को छिपाने के लिए अपने आधिकारिक आर्थिक आंकड़ों को गलत बताया था। एक ही दिन में ग्रीस का वार्षिक घाटा अनुमान सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% से बदलकर 12.7% हो गया, तथा उसका कुल ऋण सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 115% से बदलकर 127% हो गया। यूरोप ने मई 2010 में ग्रीस को पहली बार ऋण राहत प्रदान की थी, जिसके तहत ग्रीस को 110 बिलियन यूरो का ऋण दिया गया था, जिसके बदले में उसे आश्वासन दिया गया था कि ग्रीस 2014 तक अपने घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% से कम करने के लिए कठोर मितव्ययिता उपायों को लागू करेगा। 2011 के वसंत तक, ग्रीस मई 2010 के बेलआउट द्वारा निर्धारित मितव्ययिता लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा तथा ग्रीक ऋण को वापस लेने के लिए पूंजी बाजार में वापस लौटना असम्भव हो गया, यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्राधिकारियों को दूसरा बेलआउट करना होगा, अन्यथा अव्यवस्थित परिणामों का जोखिम उठाना पड़ेगा।

यदि यूरोपीय नेताओं ने 2009 में यह स्वीकार कर लिया होता कि ग्रीस दिवालिया हो चुका है और उसने ऋण भुगतान में चूक की व्यवस्था की होती, जिससे ग्रीस का ऋण-जीडीपी अनुपात 50% तक कम हो जाता, तथा संरचनात्मक सुधार लागू किए जाते, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रीस फिर से उसी स्थिति में न फंसे, तो शायद हम उस स्थिति में न होते। इसके बजाय यूरोप ने शोधन क्षमता के मुद्दे को तरलता के मुद्दे के रूप में लिया, ताकि यह भ्रम और मजबूत हो सके कि किसी भी यूरोपीय देश को ऋण-चूक की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे न केवल यह समस्या और अधिक दूर हो गई, बल्कि भविष्य में इसे और अधिक भारी तथा टालना और भी कठिन हो गया। अंततः यह सब व्यर्थ हो गया क्योंकि यूरोपीय नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया कि ग्रीस को अपने ऋण का पुनर्गठन करना होगा। हालांकि, बहुत कम ऋण माफ किया गया, जिससे ग्रीस को मूल रूप से मदद नहीं मिली, लेकिन यह भ्रम टूट गया कि किसी भी यूरोपीय देश को ऋण चूकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिकी संकट की तरह, जो इस भ्रम के टूटने के बाद शुरू हुआ कि अचल संपत्ति की कीमतें नहीं गिर सकतीं, यूरोपीय देशों के ऋण में चूक न करने के भ्रम के टूटने से संकट ग्रीस और उसके सबसे अधिक समान दिखने वाले देशों, पुर्तगाल और आयरलैंड से होते हुए स्पेन और इटली तक फैल गया।

रविवार, 10 जुलाई 2011 को फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि यूरोपीय नीति निर्माताओं ने निर्णय लिया है कि ग्रीस में चयनात्मक चूक को टाला नहीं जा सकता। ग्रीस के संप्रभु दायित्वों के निजी क्षेत्र के धारकों को यूरोपीय प्राधिकारियों द्वारा ग्रीस को दिए जाने वाले दूसरे बेलआउट पैकेज के भाग के रूप में अपने बांडों पर “कटौती” स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। एक ही झटके में, ईएमयू की अंतर्निहित गारंटी – कि किसी भी सदस्य को चूक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी – झूठी साबित हुई।

इस विकास के महत्व को शब्दों में बयां करना कठिन है। इसके लिए आवश्यक था कि बाजार अलग-अलग यूरोजोन देशों के लिए जोखिम प्रीमियम का मूल्य निर्धारित करे, तथा संप्रभु प्रसार को कम से कम उस स्तर पर ले आए जहां वे ईएमयू से पहले थे (‘कम से कम’ क्योंकि आज सदस्य काफी अधिक ऋणी हैं)। जर्मन बंड के प्रति अभिसरण, जिसने अन्य सभी ईएमयू सदस्यों को वर्षों तक इतनी कम उधारी लागत का आनंद लेने की अनुमति दी थी, अब अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। यहीं पर इस बात का स्पष्टीकरण निहित है कि इटली का स्प्रेड, जो इटली के ऋण-जीडीपी अनुपात के 120% होने के बावजूद यूरोपीय संकट के पूर्ववर्ती चरणों में स्थिर सीमा के भीतर कारोबार कर रहा था, अचानक 11 जुलाई 2011 को, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स की कहानी के बाद का पहला कारोबारी दिन था, बढ़ गया – 10 वर्ष की उधारी लागत 6% से अधिक हो गई। इसके कई महीने पहले से ही ईसीबी के अध्यक्ष त्रिचेट एफटी द्वारा बताए गए परिणाम से बचने की कोशिश कर रहे थे, तथा इस बात पर जोर दे रहे थे कि किसी भी यूरोजोन सदस्य को “चुनिंदा रूप से” भी चूक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वह चांसलर मर्केल से मुकाबला हार गये। वहां से कोई वापसी नहीं है।

किसी देश का राजकोषीय घाटा आमतौर पर तब असह्य हो जाता है जब उसके ऋण पर दीर्घकालिक ब्याज दर उसकी दीर्घकालिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से अधिक हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में, कोई देश समस्या से बाहर निकलने के लिए आवश्यक पलायन वेग तक नहीं पहुंच पाता है, और इसके बजाय वह उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसे जॉर्ज सोरोस ने “मृत्यु सर्पिल” कहा है। सैद्धांतिक रूप से वह वर्षों तक प्राथमिक बजट अधिशेष को बनाए रखकर मृत्यु-चक्र के गणित से बच सकता है, लेकिन यह एक ऐसी चाल है जिसे आधुनिक समय में किसी भी भारी कर्ज में डूबे संप्रभु ने नहीं किया है। मितव्ययिता की राजनीति बहुत कठोर होती है। इसके अलावा, जो कुछ देश गंभीरतापूर्वक इसे आजमाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए मितव्ययिता आमतौर पर बहुत देर से आती है, जिसके परिणामस्वरूप घाटा और कर्ज बढ़ जाता है, क्योंकि विकास पर इसका प्रभाव व्यय में कटौती के लाभों से अधिक होता है। शेष विकल्प हैं डिफ़ॉल्ट, पुनर्गठन, या मुद्रास्फीति – डिफ़ॉल्ट का एक छद्म रूप।

इटली विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा जर्मनी और फ्रांस के बाद यूरोजोन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जैसा कि बताया गया है, इसका सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात वर्तमान में 120% है। पिछले दशक में, देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर औसतन 1% प्रति वर्ष से कम रही है, जबकि नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर औसतन 2.9% प्रति वर्ष रही है। उत्कृष्ट चमड़े के सामान, उच्च फैशन और अपने व्यंजनों के अलावा, इटली ब्रिटेन के पूर्व-थैचर के प्रतिद्वंद्वी श्रमिक संघों और ग्रीस के प्रतिद्वंद्वी कर चोरी की संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। इटली के ऋणग्रस्तता स्तर, विकास प्रोफ़ाइल और संरचनात्मक आर्थिक सुधारों के प्रति प्रतिरोध वाले देश के लिए, जर्मन बंड के पास मुश्किल से टिकाऊ वित्तपोषण वाला राजकोषीय घाटा 5 – 6% पर असहनीय वित्तपोषण बन जाता है।

ईसीबी या यूरोपीय वित्तीय स्थिरता कोष (ईएफएसएफ) से तरलता सहायता एक सहायता प्रदान कर सकती है, लेकिन यह शोधन क्षमता की मूल समस्या को हल नहीं कर सकती। इटली अब खुद को एक सबप्राइम या ऑल्ट-ए उधारकर्ता के समान स्थिति में पाता है, जिसने एक फ्लोटिंग दर, केवल ब्याज वाला ऋण लिया था, जिसे वह ऐसे माहौल में “टीज़र” दर पर वहन कर सकता था, जहां घर की कीमतें बढ़ रही थीं, लेकिन एक बार ऋण रीसेट हो जाने और उनके घर की इक्विटी डूबने के बाद वहन नहीं कर सकता। यह टिक-टिक करता ऋण बम, बहुत छोटे देश ग्रीस में चयनात्मक चूक की अनुमति देने के निर्णय की अंतिम प्रासंगिकता है: इस मिथक को नष्ट करके कि ईएमयू में कोई चूक नहीं हो सकती है, तथा पूरे यूरोप में संप्रभु ऋण जोखिम का पुनः मूल्य निर्धारण करने के लिए बाजार को बाध्य करके, “ग्रीस को जाने देने” के निर्णय ने अन्य परिधीय यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से इटली, के लिए उधार लेने की लागत को इस स्तर तक बढ़ा दिया है कि उनके लिए अपने ऋणों को चुकाना असंभव हो गया है। चूंकि, ग्रीस के ऋण-चूक के बाद, यूरोप की शेष परिधीय अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकालिक वित्तपोषण लागतों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनकी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि क्षमता से अधिक है, इसलिए ऋण-चूक या पुनर्गठन उनके लिए अपरिहार्य हो गया है।

समस्या के समाधान के लिए वर्तमान में अपनाई जा रही ढुलमुल नीति से समस्या और बढ़ेगी तथा भविष्य में यह और भी बदतर हो जाएगी। मुद्दा यह है कि ऐसा करने के लिए कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। हाल के ग्रीस चुनावों को छोड़कर, सरकोजी जैसे मौजूदा नेताओं को बार-बार पद से हटाया गया है। लोकलुभावन यूरोप विरोधी पार्टियाँ पूरे यूरोप में वोट हासिल कर रही हैं। ग्रीस और इटली में कठोर मितव्ययिता कार्यक्रमों के प्रभावी होने से पहले ही मितव्ययिता के विरुद्ध विद्रोह हो रहा है।

यूरोपीय राजकोषीय एकता की संभावनाओं के बारे में आशावादी लोगों के लिए, अमेरिकी इतिहास एक रोशनी डालने वाला प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। 1790 के दशक में, क्रांतिकारी युद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के बाद, ट्रेजरी सचिव अलेक्जेंडर हैमिल्टन को एक कठिन अभियान चलाना पड़ा, इससे पहले कि वह व्यक्तिगत राज्यों के अस्थिर युद्ध ऋणों को कम करने में मदद करने के लिए एक संघीय बांड बनाने में सफल हो सके। हैमिल्टन के प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा द्वारा पांच बार खारिज कर दिया गया, इससे पहले कि वह अंततः जीत हासिल कर लेते। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि आज के जटिल, अत्यधिक ऋणग्रस्त पूंजी बाजारों में इससे किस प्रकार की तबाही मची होगी। दो शताब्दियों बाद, हैमिल्टन के उत्तराधिकारियों में से एक, ट्रेजरी सचिव हैंक पॉलसन को महामंदी के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के लिए TARP आपातकालीन बेलआउट को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस को मनाने में इसी तरह के अनिश्चित संघर्ष का सामना करना पड़ा। बहुत कम लोगों को याद होगा कि कांग्रेस ने पॉलसन के अनुरोध को पहली बार अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस द्वारा TARP को मंजूरी दिए जाने से पहले शेयर बाजार में 7% की और गिरावट आई, तथा पॉलसन द्वारा सीधे सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के समक्ष दूसरी निजी याचिका दायर की गई। ये प्रकरण इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि एक ऐसे राष्ट्र में भी प्रमुख राजकोषीय हस्तांतरण करना कितना कठिन है, जो पहले से ही एक समान राजनीति, एक समान खजाना और एक समान भाषा साझा करता है – एक ऐसा राष्ट्र जिसकी मुद्रा पर आदर्श वाक्य ई प्लुरिबस यूनम, अर्थात अनेक में से एक है।

लेकिन यूरोप में कोई ई प्लुरिबस यूनम नहीं है। ईएमयू में 17 अलग-अलग राष्ट्र-राज्य शामिल हैं, जिनकी कोई साझा राजनीति, कोई साझा राजकोष और कोई साझा भाषा नहीं है। पिछली छह शताब्दियों में अधिकांश समय यूरोप के भूगोल में रहने वाले लोग सिलसिलेवार युद्धों में संलग्न रहे हैं। इस संदर्भ में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सापेक्षिक शांति का युग एक ऐतिहासिक विसंगति है, न कि आदर्श। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक के राजनीतिक नेताओं ने एक या दूसरे दृष्टिकोण के तहत यूरोप को एकीकृत करने का सपना देखा है। हम यह दांव नहीं लगाएंगे कि जीन-क्लाउड ट्रिचेट और एंजेला मार्केल जैसे लोग वहां सफल होंगे जहां अन्य असफल रहे हैं। ऐसा लगता है कि महाद्वीप के मतदाताओं की अन्य योजनाएँ हैं।

इस समय, मितव्ययिता से ऋण समस्या और भी बदतर हो जाएगी। जैसा कि ग्रीक मामले से पता चलता है, उत्तरी यूरोपीय देशों (जर्मनी के नेतृत्व में), ईसीबी और आईएमएफ सभी ने पीआईआईजी को डिफ़ॉल्ट से बचने में मदद करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में तत्काल, गंभीर राजकोषीय मितव्ययिता उपायों पर जोर दिया है। इस कीनेस विरोधी दवा से ऋण संकट में सुधार नहीं बल्कि और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इसका कारण सीधा है: सभी पीआईआईजी अर्थव्यवस्थाएं अब “ठहराव गति” से काफी नीचे हैं, अर्थात, वह गति जिस पर मितव्ययिता बड़े घाटे को उत्पन्न करती है क्योंकि विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव व्यय में कटौती के प्रभावों से अधिक है। मितव्ययिता के कारगर होने के लिए, इसकी शुरुआत उस समय होनी चाहिए जब यूरोप की परिधीय अर्थव्यवस्थाएं प्रतिवर्ष ~4-5% की नाममात्र दर से बढ़ रही हों। ऐसी वृद्धि दर, व्यय में कटौती करने के लिए पर्याप्त बफर उपलब्ध कराएगी, जिससे मंदी की स्थिति पैदा नहीं होगी, जिससे घाटा और ऋण अनुपात में वृद्धि ही होगी। बेशक, संबंधित देशों में नाममात्र वृद्धि स्थिर से नकारात्मक है। इसके विपरीत, पीआईआईजी को अल्पावधि में प्रोत्साहन के साथ-साथ संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है, ताकि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और विकास को बनाए रखने में मदद मिले। इसके बजाय उन पर थोपी जा रही मितव्ययिता से संभवतः इच्छित परिणाम के ठीक विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे, तथा यूरोप के दक्षिण और उत्तर में मतदाताओं के बीच वैमनस्य बढ़ेगा। हम यूरोप में राजनीतिक केंद्र के विघटन का जोखिम उठा रहे हैं। सिरिज़ा जैसी अति वामपंथी पार्टियों और फ्रंट नेशनल जैसी अति दक्षिणपंथी पार्टियों का उदय वास्तव में यूरोप को ख़त्म कर सकता है जैसा कि हम जानते हैं। यदि इटली में मोंटी की हार हो जाती है और उनका स्थान लेने वाला कोई नहीं होता है, तो यूरोप को एक और गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा।

इसके अलावा, चर्चा किए जा रहे किसी भी “समाधान” में यूरोप की समस्याओं के मूल कारणों को संबोधित नहीं किया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था “आप किसी समस्या को उस तरह की सोच से ठीक नहीं कर सकते जिसने उसे बनाया है।” मूल रूप से, यूरोप तीन संरचनात्मक आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है: (ए) बहुत अधिक संप्रभु ऋण, (बी) इसके कई परिधीय और साथ ही मुख्य देशों में प्रतिस्पर्धा की कमी, और (सी) मुद्रा संघ की इष्टतम स्थितियों के लिए खराब वास्तविक फिट। राजनेताओं या प्रमुख मीडिया आउटलेट्स द्वारा बताए गए “समाधानों” में से कोई भी इन समस्याओं को संबोधित करने के करीब नहीं आता है। इसके बजाय, वे सभी उस तरह की सोच का उदाहरण देते हैं जिसने पहली जगह में समस्याओं को जन्म दिया। EFSF का विस्तार करें? यह मूल समस्याओं को कम करने के लिए कुछ नहीं करता है और वास्तव में उन्हें बदतर बना सकता है यदि बेलआउट फंड PIIG के मौजूदा ऋण टैब और/या मौजूदा ऋण-धारकों को जोड़ते हैं। यूरोबॉन्ड अपनाएं? यह भी मूल समस्याओं के लिए लंबवत है, और इसी तरह यूरोप की सबसे मजबूत शेष बैलेंस शीट, जर्मनी और फ्रांस में ऋण संक्रमण को फैलाकर अंतिम परिणाम को बदतर बनाने का जोखिम उठाता है। तत्काल वित्तीय मितव्ययिता लागू करें? यह हमें मध्ययुगीन प्रथा जैसा लगता है जिसमें बीमार मरीजों को उनकी बीमारियों से “मुक्त” करने के लिए बाल्टी में खून बहाया जाता था। जब तक राजनीतिक नेता मूल कारणों से जुड़े समाधान प्रस्तावित नहीं करते – जैसे, यूरोप के लिए तैयार किया गया ब्रैडी बॉन्ड कार्यक्रम, ऋण माफी, संरचनात्मक सुधारों के लिए मामला पेश करने के लिए मतदाताओं से बातचीत करना – तब तक संकट बना रहेगा।

C.यूरोप से ग्रीस के बाहर निकलने के परिणाम अधिकांश लोगों की आशंका से भी अधिक बुरे हो सकते हैं

यदि ग्रीस यूरो से बाहर निकल जाए और ड्रैच्मा को पुनः लागू करे, तो संभवतः इसके लागू होने पर इसमें 50% की गिरावट आएगी तथा ग्रीस के नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में भी इतनी ही गिरावट आएगी। जिन ग्रीक बैंकों और कंपनियों का दायित्व यूरो में है, लेकिन राजस्व ड्रैच्मा में है, वे चूक जाएंगी। वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की अंतर-संबंधितता को देखते हुए, ग्रीक ऋण की थोड़ी सी भी आशंका होने पर कोई भी बैंक शीघ्र ही स्वयं को वैश्विक ऋण से कटा हुआ पा सकता है, जिससे वैश्विक ऋण पर रोक लग सकती है। वास्तव में यह वैसा ही होगा जैसा 2008 में लेहमैन ब्रदर्स के बाद हुआ था – दस गुना अधिक, क्योंकि ऐसा संकट ऐसे समय आएगा जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और सरकारी बैलेंस शीट बहुत कमजोर होगी। पिछले संकट के समय रसोई के सिंक सहित सब कुछ झोंक देने के बाद, अब वे कुछ नहीं कर सकते! अकेले इस ऋण प्रतिबंध के कारण पुर्तगाल, स्पेन, इटली और ग्रीस ऋण चूक की स्थिति में पहुंच सकते हैं। फिर, यदि उन देशों में बैंकों में दौड़ हो, क्योंकि लोग जबरन मूल्यह्रास के जोखिम से बचने के लिए अपने यूरो बैंकों से निकाल लेते हैं, तो इससे उन देशों के बैंक और इस प्रकार वे देश स्वयं सबसे पहले डिफॉल्ट की स्थिति में आ सकते हैं।

इसका यह अर्थ नहीं है कि ग्रीस के बाहर निकलने से अनिवार्य रूप से वैश्विक ऋण पर रोक लग जाएगी और पुर्तगाल, स्पेन, इटली आदि पर स्वतः ही इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, ऐसा होने से रोकने के लिए ईसीबी को तेजी से और निर्णायक रूप से उन बाजारों में असीमित तरलता लानी होगी तथा बैंकों में भगदड़ को रोकने के लिए व्यापक जमा बीमा उपलब्ध कराना होगा।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि ग्रीस के बाहर निकलने से दीर्घकाल में यूनानियों को लाभ होगा या नहीं। यदि इसके साथ मौलिक संरचनात्मक और कर सुधार भी किए जाएं, तो नवीनीकृत प्रतिस्पर्धात्मकता इसे स्थायी विकास पथ पर ले जाएगी। हालांकि, ग्रीस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, अधिक संभावित परिणाम यह है कि मूल्यह्रास के लाभ खत्म हो जाएंगे। कुछ वर्षों तक नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के बाद, ग्रीस एक बार फिर खुद को अप्रतिस्पर्धी पायेगा, लेकिन संभवतः उसका सकल घरेलू उत्पाद आज की तुलना में 20% कम होगा।

डी. अन्य विचार: लोकतंत्र, वैश्विक विकास और स्थिरता के लिए चुनौतियां
इससे भी बदतर बात यह है कि ऋण-मुक्ति प्रक्रिया के कारण विश्व को संभावित आर्थिक गतिरोध और मंदी का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा पश्चिम को अन्य बड़ी आर्थिक और गैर-आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

द्वितीय. आशावादी विचार प्रयोग

यह पृष्ठभूमि निराशाजनक है और यदि कुछ है तो वह सर्वसम्मति दृष्टिकोण से भी अधिक निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अधिकांश विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारे यहां कई वर्षों तक जापान जैसी निम्न-स्तरीय वृद्धि और उच्च बेरोजगारी रहेगी, लेकिन वे गंभीर दोहरी मंदी (जो संभवतः यूरो-संकट के कारण होगी) के जोखिम को इसकी एक छोटी सी संभावना मानते हैं। यद्यपि यूरोपीय राजनेता अब तक बहुत कम और बहुत देर से काम करते रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि जब यूरो के संभावित पतन का सामना करना पड़ेगा, तो वे सही काम करेंगे। मैं एक अधिक गंभीर मंदी की बहुत अधिक संभावना को मानता हूं – मान लीजिए 35% – क्योंकि समस्या का पैमाना, मतदाता असंतोष, संप्रभु बैलेंस शीट की वैश्विक कमजोरी और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अंतर्संबंधता के माध्यम से संक्रमण का जोखिम हमें “दुर्घटनाओं” के प्रति उजागर करता है।

फिर भी, निराशावादी परिदृश्य पूर्वनिर्धारित नहीं है। वर्तमान में, कोई भी व्यक्ति गंभीरता से सकारात्मक परिदृश्य पर विचार नहीं कर रहा है – दोनों ही दृष्टियों से कि अल्पावधि में क्या सही हो सकता है तथा किस प्रकार दीर्घकालिक सकारात्मक रुझान अंततः वर्तमान आर्थिक चुनौतियों पर भारी पड़ेंगे। हालांकि मैं अगले कुछ वर्षों में सब कुछ सही होने की केवल 5% संभावना मानता हूं (जबकि सर्वसम्मति के लिए 1% से भी कम संभावना है), 10+ वर्ष के पैमाने पर, आशावादी परिणाम सबसे अधिक संभावित बन जाता है।

उत्तर: यूरोपीय संप्रभु ऋण संकट का समाधान है।

1985 में, जी-5 देशों ने अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन करने के लिए मुद्रा बाजारों में एक संगठित हस्तक्षेप किया, जिसके बारे में उनका मानना ​​था कि वोल्कर के शासनकाल के बाद डॉलर का मूल्य अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वैश्विक स्तर पर गंभीर असंतुलन पैदा हो गया। प्लाजा समझौते ने अगले दो वर्षों में बिना किसी वित्तीय संकट को जन्म दिए डॉलर का ~50% अवमूल्यन सफलतापूर्वक कर दिया। यूरोप में समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि वे इस तरह के एक और वैश्विक शिखर सम्मेलन को जन्म दे सकती हैं। ऐसे शिखर सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए इसमें कई ऐसे तत्वों पर सहमति की आवश्यकता होगी जो अभी तक मुख्यधारा की बातचीत में भी शामिल नहीं हुए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• ऋण माफी से पीआईआईजी में ऋण-जीडीपी अनुपात अधिकतम ~80% तक कम हो जाएगा
• यूरोपीय और वैश्विक बैंकों का समसामयिक पुनर्पूंजीकरण, जिससे वे इस प्रकार की ऋण माफी को वहन करने में सक्षम हो सकें।
• गैर-प्रतिस्पर्धी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए विश्वसनीय संरचनात्मक सुधार
• ईएमयू से व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलने के लिए एक तंत्र तथा साथ ही इस बात के लिए पूर्व-सहमति वाले मानदंड कि इस तरह के बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा
• परिधीय अर्थव्यवस्थाओं में दंडात्मक राजकोषीय मितव्ययिता उपायों को तब तक टालना जब तक कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं पूर्व-सहमति वाले नाममात्र विकास स्तर तक नहीं पहुंच जातीं

वर्तमान आर्थिक समस्याएँ आर्थिक से अधिक राजनीतिक हैं

यद्यपि आर्थिक संकट के राजनीतिक आयाम कई लोगों के लिए चिंता का विषय हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की समस्या वास्तव में अज्ञानता की समस्या से कहीं बेहतर है: कम से कम हमें पता है कि क्या किया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जब आप एक साथ बुद्धिमान, विवेकशील लोगों का समूह इकट्ठा करते हैं, तो इस बात पर व्यापक सहमति बन जाती है कि क्या किया जाना चाहिए। अनिवार्यतः, हमें अल्पावधि राजकोषीय कटौती में ढील देनी चाहिए तथा दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों और राजकोषीय समेकन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

C. सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में उत्पादकता क्रांति

उपर्युक्त नीतिगत परिवर्तनों के अलावा, सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से उत्पादकता आधारित विकास को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि इससे गलत तरीके से आबंटित श्रम और पूंजी मुक्त हो जाती है। अमेरिका में सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 34% से लेकर फ्रांस में 56% तक है। स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय ब्रिटेन में सकल घरेलू उत्पाद के 9.6% से लेकर अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद के 17.9% तक है। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 10% से 14% तक है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का 60% से 75% हिस्सा उत्पादकता क्रांति से अछूता रहा है।

मितव्ययिता के वर्तमान माहौल के कारण राज्य कम संसाधनों के साथ कम काम करने को मजबूर हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के पर्याप्त वैश्विक उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि हम कम संसाधनों के साथ अधिक काम कर सकते हैं। ऑनलाइन वोटिंग, ऑनलाइन टैक्स रिटर्न, प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन खरीद प्रक्रियाओं से लेकर कतार से बचने के लिए ऑनलाइन बुकिंग तक, सार्वजनिक सेवाओं में उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग के अनगिनत उदाहरण हैं।

इसी प्रकार अमेरिका में, हम 2 ट्रिलियन डॉलर के कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय में से स्वास्थ्य प्रशासन और बीमा पर 236 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं – जो कुल का 11.8% है और अपेक्षा से 91 बिलियन डॉलर अधिक है। डॉक्टरों के कार्यालयों में प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या पर एक नज़र डालने से ही पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। प्रणाली डुप्लिकेट कागजी कार्रवाई, बीमा फाइलिंग, बिलिंग आदि में डूबी हुई है।

शिक्षा में भी सुधार की आवश्यकता है। एक शिक्षक द्वारा 20-40 की कक्षा को अनिवार्यतः एक समान विषय पर व्याख्यान देने की K-12 की मौलिक शिक्षण प्रक्रिया में सैकड़ों वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं आया है। शिक्षक और छात्र दोनों की क्षमता में व्यापक अंतर को देखते हुए, इससे अनेक विसंगतियां पैदा होती हैं। हमारे पास पहले से ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के लिए लाखों छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने, उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने तथा उनकी योग्यताओं का निरंतर परीक्षण और निगरानी करने हेतु प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है, जहां अनेक विश्वविद्यालय और प्रोफेसर उदासिटी और कोर्सेरा जैसी कम्पनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम या MOOCs की पेशकश कर रहे हैं। सेबेस्टियन थ्रुन ने उदासिटी पर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के लिए 160,000 छात्रों का नामांकन कराया था। हार्वर्ड और एमआईटी ने हाल ही में निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए हाथ मिलाया है। उनके पहले पाठ्यक्रम सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में 120,000 विद्यार्थी नामांकित हुए, जिनमें से 10,000 मध्यावधि परीक्षा तक पहुँच पाए। प्रिंसटन, स्टैनफोर्ड, मिशिगन विश्वविद्यालय और पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय भी कोर्सेरा के माध्यम से इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं।

हम एक प्रयोगात्मक शिक्षण चरण के मध्य में हैं, जिसका समापन और K-12 तथा उच्चतर शिक्षा दोनों में वैश्विक कार्यान्वयन, शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, जैसा कि हम जानते हैं।

D. प्रौद्योगिकी नवाचार निरंतर जारी है

मौजूदा प्रौद्योगिकी को उन क्षेत्रों में लागू करने से विकास की संभावना के अलावा, जिन्होंने अभी तक उन्हें नहीं अपनाया है, नई प्रौद्योगिकियों का आविष्कार भी जारी है। यदि कुछ महसूस हो रहा है तो वह यह है कि गति तेज हो रही है। 1995 के बाद से दायर और स्वीकृत पेटेंटों की संख्या दोगुनी होकर क्रमशः 1 मिलियन और 400,000 से बढ़कर 2 मिलियन और 900,000 हो गई है (स्रोत: WIPO)। प्रौद्योगिकी को अपनाना पहले की तुलना में अधिक तीव्र है।

इंटरनेट जगत में एक ऑपरेटर और निवेशक के रूप में मेरे व्यक्तिगत अवलोकन से, इंटरनेट क्षेत्र पहले से कहीं अधिक गतिशील है। दुनिया भर में पहले की तुलना में कहीं अधिक संख्या में स्टार्टअप कम्पनियां स्थापित हो रही हैं तथा विचार अधिक तेजी से तथा सहजता से विभिन्न देशों के बीच प्रसारित हो रहे हैं। जैसा कि गूगल के चेयरमैन एरिक श्मिट ने हाल ही में बिजनेस वीक के लेख इट्स ऑलवेज सनी इन सिलिकॉन वैली में कहा था”हम एक बुलबुले में रहते हैं, और मेरा मतलब टेक बबल या वैल्यूएशन बबल से नहीं है। मेरा मतलब है हमारी अपनी छोटी सी दुनिया में मौजूद एक बुलबुला। और यह कैसी दुनिया है: कंपनियाँ लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी पर नहीं रख सकतीं। युवा लोग कड़ी मेहनत करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। घरों की कीमत बनी रहती है।” इस समय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अत्यधिक उथल-पुथल है, क्योंकि निवेशक उत्सुकता से ऐसी किसी भी चीज में निवेश कर रहे हैं, जो लाभ दे सकती है।

इसके अलावा, हम इंटरनेट के अलावा कई क्षेत्रों में तेजी से सुधार के शुरुआती संकेत देख रहे हैं, जिससे आगे और अधिक नवाचारों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। जीव विज्ञान में जीन अनुक्रमण इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जहां मानव जीनोम अनुक्रमण की लागत 2001 में 100 मिलियन डॉलर से घटकर 2012 में 10,000 डॉलर से भी कम हो गई (स्रोत: Genome.gov )। सौर ऊर्जा में भी इसी प्रकार का सुधार हो रहा है, यद्यपि इसकी प्रगति धीमी है, तथा इसकी लागत 1993 में 5.23 डॉलर प्रति पीक वाट से घटकर 2009 में 1.27 डॉलर हो गई है (स्रोत: EIA.gov )। 3डी प्रिंटिंग में सुधार से हमें विनिर्माण में संभावित क्रांति की झलक मिल सकती है।

कल की दुनिया का आविष्कार आज हो रहा है और यह पहले से कहीं बेहतर दिख रही है!

ई. बीजिंग सहमति एक अल्पकालिक भ्रम है

एफ. चीन की ओर से कठोर लैंडिंग के बजाय, चीन से कोई आश्चर्यजनक उलटफेर होने की संभावना है।

मैंने अतीत में तर्क दिया है (चीन में क्या हो रहा है: वृहद अर्थशास्त्र का परिचय), कि चीन अंततः अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण कर लेगा और अपनी मुद्रा को अस्थिर रहने देगा – इसलिए नहीं कि अमेरिका में कुछ मूर्खों को लगता है कि इससे अमेरिका का चालू खाता घाटा हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा – बल्कि इसलिए कि ऐसा करना चीन के सर्वोत्तम हित में है। आरएमबी का अंतर्राष्ट्रीयकरण और चीन के वित्तीय बाजार और अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत शक्तिशाली सकारात्मक शक्ति होगी।

जी. माल्थुसियन चिंताएं हमेशा गलत होती हैं

माल्थसियन प्रकार की चिंताएं बार-बार गलत साबित हुई हैं, क्योंकि उनमें प्रौद्योगिकी के बारे में स्थिर दृष्टिकोण शामिल है। माल्थस ने मूलतः भविष्यवाणी की थी कि विश्व को अकाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन ज्यामितीय रूप से बढ़ रहा है, जबकि उस समय अधिकांश जनसंख्या कृषि में काम करती है। 200 साल बाद अमेरिका में 2% से भी कम श्रमिक इतना अधिक भोजन उत्पादित कर रहे हैं कि हम मोटापे की महामारी का सामना कर रहे हैं! 1972 में, क्लब ऑफ रोम की पुस्तक ‘लिमिट्स टू ग्रोथ’ में भविष्यवाणी की गई थी कि प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर तेल की सीमित उपलब्धता के कारण आर्थिक विकास अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता। 39 वर्षों से बढ़ती हुई खपत के बावजूद, अब हमारे पास अधिकांश संसाधनों के लिए 1972 की तुलना में अधिक ज्ञात भंडार हैं!

अपारंपरिक तेल और गैस की विस्फोटक वृद्धि के कारण इसमें भारी वृद्धि की संभावना है। अगले 10 वर्षों में संभवतः अमेरिका विश्व में हाइड्रोकार्बन का पहला या दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन जाएगा। कुछ लोग गैस के बारे में यह बात समझते हैं; लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि तेल के बारे में भी यह बात सच है। लियोनार्डो मौगेरी – तेल के मामले में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक, जो कई वर्षों तक इतालवी तेल सुपर प्रमुख ईएनआई में दूसरे स्थान पर रहे – उन कुछ लोगों में से एक हैं जिन्होंने वास्तव में एक वैश्विक, बॉटम अप ई एंड पी डाटाबेस का निर्माण और अध्ययन किया है, जिसमें अपारंपरिक तेल विकास शामिल है। उन्होंने हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित किया है जो इस आश्चर्यजनक विकास का पूर्वाभास देता है। इस प्रवृत्ति का अमेरिकी विनिर्माण के पुनर्जागरण के संदर्भ में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है!

इसके अलावा, 21वीं सदी में हम ऊर्जा क्रांति से भी गुजरेंगे। सौर ऊर्जा वर्तमान में मूर के नियम के अनुरूप धीमी गति से सुधार कर रही है, जो यह सुझाव देती है कि यदि आप सब्सिडी और कार्बन कर को छोड़ दें तो भी यह एक दशक के भीतर मूल्य प्रतिस्पर्धी हो जाएगी और संभवतः 30 से 50 वर्षों में शून्य सीमांत लागत पर बिजली उपलब्ध कराएगी। यहां तक ​​कि परमाणु संलयन में सफलता को छोड़कर, जो कि अगले 30 वर्षों में विशेष रूप से निजी वित्तपोषित गैर-टोकामक परियोजनाओं से संभव है, हमारे पास संभवतः ऐसी ऊर्जा होगी जो “बहुत सस्ती और मीटर के हिसाब से बहुत सस्ती” होगी। जब ऐसा होता है, तो इससे उत्पन्न होने वाले अनुप्रयोगों को कम आंकना कठिन होता है। कंप्यूटिंग वास्तव में तब शुरू हुई जब कंप्यूटर शक्ति इतनी सस्ती हो गई कि लोग इसे “बर्बाद” कर सकते थे और असीमित प्रकार के अनुप्रयोग बना सकते थे।

चूंकि अब असीमित ऊर्जा उपलब्ध है, इसलिए ताजे पानी की कमी की चिंता अतीत की बात हो जाएगी, क्योंकि आप महासागरों का खारापन दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार, खाद्यान्नों की ऊंची कीमतें और खाद्यान्नों की कमी भी दूर की बात हो जाएगी, क्योंकि यदि हम चाहें तो रेगिस्तान में भी फसलें उगा सकेंगे।

इसके अलावा, वर्तमान में वस्तुओं और ऊर्जा की उच्च लागत के कारण कम्पनियों को नवप्रवर्तन के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि हम फसल की पैदावार, ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण, पवनचक्की दक्षता में सुधार करते रहेंगे तथा अनगिनत नवप्रवर्तन लेकर आएंगे, जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते।

III.निष्कर्ष

1750 में शुरू हुई पहली औद्योगिक क्रांति के बाद से निरंतर उत्पादकता आधारित विकास की पृष्ठभूमि को देखते हुए, मैं दीर्घकालिक भविष्य के बारे में केवल आशावादी ही हो सकता हूं। कभी-कभी, उत्पादकता में यह वृद्धि चक्रीय या संरचनात्मक आर्थिक समस्याओं के कारण वर्षों तक भारी पड़ती है, लेकिन दीर्घावधि में यह हमेशा जीतती है – जब नवाचार निरंतर जारी रहता है। फिर भी, जैसा कि कीन्स ने कहा था, अंततः हम सभी मर चुके होंगे। सकारात्मक परिणाम शीघ्रता से और कम कष्ट के साथ प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

कई धर्मनिरपेक्ष रुझान दीर्घावधि में आशावादी परिदृश्य की संभावना को दर्शाते हैं। वैश्विक समृद्धि और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में से एक पूंजीवाद और अधिक व्यक्तिगत धन के बीच ऐतिहासिक संबंध है, जो लोकतंत्र की मांग को जन्म देता है। इसके अलावा, वैश्विक आय असमानता में समग्र कमी से उच्चतर मानक के लाभ अधिक व्यापक रूप से वितरित हो रहे हैं, साथ ही पहले से गरीब महाद्वीपों में मानवीय क्षमता का विकास हो रहा है। सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में उत्पादकता क्रांति से सरकारों को कम लागत पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रौद्योगिकी में चल रहे नाटकीय नवाचार, विशेष रूप से सूचना-आधारित और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, उन सफलताओं को जन्म देंगे जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं – वास्तविक मूल्य का सृजन होगा और माल्थस की चिंताओं को गलत साबित करना होगा।

लेकिन आशावादी परिदृश्य स्वतः क्रियान्वित नहीं होता। निकट-से-मध्यम अवधि में, नेताओं को रोके जा सकने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनाश को रोकने और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए स्मार्ट, कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। यूरोपीय संप्रभु ऋण संकट को हल करने के लिए, ऋण माफी होनी चाहिए जो पीआईआईजी देशों में ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करे, साथ ही गैर-प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक सुधार और वैश्विक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण हो, जिससे वे ऐसी ऋण माफी को अवशोषित कर सकें। सुधारकों को दंडात्मक राजकोषीय मितव्ययिता का विरोध करना चाहिए, जो कि “कठोर” राजनीतिक दृष्टिकोण तो प्रदान करती है, लेकिन आवश्यक विकास को नष्ट कर देती है।

घरेलू स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका को कार्यकुशलता बढ़ाने और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए। अमेरिका को कई प्रमुख कदम उठाने चाहिए, जिनमें कर संहिता को व्यापक रूप से सरल बनाना, कर आधार को व्यापक बनाना और सीमांत कर दरों को कम करना शामिल है, जिससे अनुपालन की मात्रा में वृद्धि होगी और अनुपालन की लागत में अरबों डॉलर की कमी आएगी। कर सुधार, विशेषकर कृषि क्षेत्र में, बेकार और आर्थिक रूप से नुकसानदायक कॉर्पोरेट सब्सिडी को समाप्त करने का एक अच्छा अवसर प्रस्तुत करेगा। कार्यकुशलता और समानता के उद्देश्य से, सभी टैरिफ और व्यापार बाधाओं को भी समाप्त किया जाना चाहिए, जिसमें मानव व्यापार बाधा भी शामिल है जिसे हम आव्रजन कानून कहते हैं। आप्रवासन से बेरोजगारी पैदा नहीं होती। आप्रवासन से श्रम-संकुल का विस्तार होता है, क्योंकि आप्रवासी व्यवसाय सृजित करते हैं और समग्र मांग में वृद्धि करते हैं। अंत में, स्वास्थ्य सेवा पर बढ़ते खर्च – जो सकल घरेलू उत्पाद का 17.9% है – को निवारक स्वास्थ्य सेवा और आपदा बीमा कवरेज की ओर स्थानांतरित करके कम किया जाना चाहिए, तथा ऐसी प्रक्रियाओं के लिए बेकार सब्सिडी की वर्तमान प्रणाली को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो जीवन की गुणवत्ता या जीवन प्रत्याशा में सुधार नहीं करती हैं। अंततः, चूंकि नवाचार शिक्षित आबादी से ही उत्पन्न होता है, इसलिए शिक्षा के मानकों को ऊपर उठाना आवश्यक है, साथ ही स्कूलों के वित्तपोषण में सुधार करना भी आवश्यक है, जो असमानता को बढ़ावा देने वाली वर्तमान व्यवस्था से अलग है।

मेरे लिए, सवाल यह नहीं है कि क्या आशावादी होना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम पचास साल बाद कहाँ होंगे, या पाँच साल बाद, इस बारे में आशावादी रहें। अकेले धर्मनिरपेक्ष रुझान ही बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं। लेकिन मैं एक अधीर आशावादी हूं! यद्यपि ऋण शोधन से अगले कई वर्षों तक धीमी वृद्धि और संभवतः गहरी मंदी आएगी, लेकिन हमें अच्छे परिणाम के लिए दशकों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम अभी सही कदम उठाकर अपने लिए अच्छे परिणाम स्वयं बना सकते हैं।

इस आलेख में उनके सार्थक और विचारशील योगदान के लिए क्रेग पेरी, एरेज़ कालीर, मार्क लूरी और अमांडा पुस्टिलनिक को बहुत-बहुत धन्यवाद।